कोल्हापूर : भारतीय संसदेची लोकसभा व राज्यसभा अशी दोन सभागृहे असून, भारतीय संसद ही एक सार्वभौम सत्ता आहे, असे म्हटले जाते. संसद श्रेष्ठ की न्यायमंडळ अशा दुहेरी विचारसरणीमुळे मात्र, कधीकधी भारतीय समाजापुढे कोडे पडते. यावर विचारमंथन करण्यासाठी विवेकानंद महाविद्यालयातील राज्यशास्त्र विभागाने ‘संसद श्रेष्ठ की न्यायमंडळ’ या विषयावरील परिसंवादाचे आयोजन केले होते.
या परिसंवादात विद्यार्थ्यांनी संसदेची कार्यक्षमता व लोकशाहीची पायाभूत विचारसरणी याविषयी विचारमंथन केले आणि कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळ यावर मूलभूत विचार मांडले. संसद, कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळ हे शासन संस्थेचे तिनही घटक भारतीय राज्यघटनेतील तत्त्वांनुसार कार्य करत असतात. घटनेमध्ये कोणताही एक घटक श्रेष्ठ असल्याचा उल्लेख कुठेही नाही, असा निष्कर्ष या विचारमंथनातून मांडण्यात आला.
परिसंवादात कलाशाखेच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षातील विद्यार्थ्यांनी आणि प्राध्यापकांनी सहभाग घेतला. प्राचार्य डॉ. एस. वाय. होनगेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा. डी. ए. पवार यांनी या परिसंवादाचे आयोजन केले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रा. समीक्षा फराकटे यांनी केले, तर आभार अक्षय पाटील याने मानले. प्रा. एस. डी. जोशी, प्रा. एस. एम. रुईकर व विद्यार्थी कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
